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विधिक सेवा जागरूकता शिविर न्याय आपके द्वार का नमूना – किरन रिजिजू, केंद्रीय कानून मंत्री

उत्तराखण्ड

विधिक सेवा जागरूकता शिविर न्याय आपके द्वार का नमूना – किरन रिजिजू, केंद्रीय कानून मंत्री

पिथौरागढ़– राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व उत्तराखण्ड राज्यविधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पिथौरागढ़ द्वारा रविवार को पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के देवसिंह मैदान में बहुउद्देशीय विधिक चिकित्सकीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का दीप प्रज्वलित कर शुभारम्भ माननीय विधि एवं कानून मंत्री भारत सरकार किरन रिजिजू तथा भारत के उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।
कार्यक्रम में अपने सम्बोधन में विधि एवं न्याय मंत्री भारत सरकार किरन रिजिजू ने कहा कि पिथौरागढ़ जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में लगाया गया यह विधिक सेवा जागरूकता शिविर न्याय आपके द्वार का नमूना है। जिससे यहाँ की अधिक से अधिक जनता को लाभ मिलेगा।

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यहाँ के लोगों को न्याय तथा न्यायायिक सेवा में कैसे सहुलियत मिल सके इसी उद्देश्य से यह विधिक शिविर लगाया गया है। भविष्य में भी इस प्रकार के शिविर लगाए जाऐंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में भी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पूरी टीम भावना के साथ बेहतर कार्य किया जा रहा है।कोरोनाकाल में राज्य में सरकार के साथ सामजस्य बनाते हुए कोरोना संक्रमण के नियंत्रण हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बेहतर कार्य किया गया है इस दौरान न्याय पालिका द्वारा वर्चुअली भी सुनवाई करते हुए विषय परिस्थितियों में भी कार्य किया गया जो सराहनीय है।

उन्होंने कहा कि सबको न्याय कैसे पहुंचाया जा सके यह एक लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों व जरूरत मंद को न्याप पाने के लिए दर दर न भटकना पड़े इस हेतु हम सभी को पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा से कार्य करना होगा तथा यह हमारा कर्तव्य भी है। उन्होंने कहा कि वह उत्तराखण्ड राज्य के सभी दूरस्थ क्षेत्रों में हवाई तथा पैदल मार्ग से यात्रा कर चुके हैं, यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में सभी जानकारी है ऐसे कठिन क्षेत्रों में भी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बेहतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पूरे देश में विभिन्न न्यायालयों में कुल 4 करोड़ से अधिक मामले लंबित पड़े हैं जिसमें अधीनस्थ न्यायालयों में अधिक मामले लंबित हैं अधीनस्थ न्यायालयों में अवस्थापना विकास तथा उनके सुदृढ़ीकरण हेतु कैबिनेट द्वारा 9 हजार करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए हैं जिससे विभिन्न अवस्थापना सुविधाएं तथा अन्य सुविधाएं मुहैय्या की जा सकेगी उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित विभिन्न एनसीसी कैडेट तथा विद्यालयों के छात्र-छात्राओं से कहा कि भारत देश को मजबूत बनाना है तो युवाओं को आगे लाना है

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शिविर में अपने संबोधन में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्ति व कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विविध सेवा प्राधिकरण उदय उमेश ललित ने कहा कि भारतकी आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे भारत में अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है इसी कार्यक्रम के अवसर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पूरे देश में इसी प्रकार के विधिक जागरूकता शिविर कार्यक्रम आयोजित किए जारहे हैं,देश के 637 गाँव में 42 दिनों में विविध सेवा की टीम द्वारा गांव गांव जाकर विधिक जागरूकता दी गई है। उन्होंने कहा कि हर जरूरत मंद को मुफ्त में न्याय दिलाना मुख्य उद्देश्य उन्होंने कहा कि इस प्रकार के शिविर में सरकार की विभिन्न योजनाएं जो हर जरूरत मंद व्यक्ति तक नहीं पंहुची है उन्हें पंहुचाना है।पिथौरागढ़ में आयोजित इस शिविर में भी अधिक से अधिक लोगों को शिविर का लाभ मिल सके ऐसे कार्य किए गए हैं।उन्होंने कहा कि हर उस नागरिक को जो निःशुल्क विधिक सहायता का हकदार है उस तक यह जानकारी इन शिविरों के माध्यम से जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि
विश्वास सबके लिए न्याय सबके लिए यह विधिक सेवा प्राधिकरण का लक्ष्य है

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इस अवसर पर माननीय मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड न्यायमूर्ति राघवेन्द्र चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि न्याय केवल न्याय पालिका तक ही सीमित नहीं है बल्कि सूर्य की किरणों की तरह यह सभी जगह समान रूप से विद्यमान है। उन्होंने कहा कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण गांव गांव जाकर लोगों को विधिक जानकारी देने के साथ ही गरीब एवं जरूरत मंद व्यक्ति को कानूनी मदद कर रहा है इस कार्य में पैरालीगल वालिंटियर की अधिक भूमिका है।
इस अवसर पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ती मनोज तिवारी द्वारा सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए विधिक शिविर की जानकारी दी गयी। इस अवसर पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ती मनोज तिवारी द्वारा सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए विधिक शिविर की जानकारी दी गयी।

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शिविर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सा कैंप लगाकर उपस्थित जनता का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। जिले के बाहर से आए विभिन्न चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा मुफ्त में चिकित्सकीय जाँच की गई। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा सरकारी स्टालों के माध्यम से आम नागरिकों को विभागीय योजनाओं की जानकारी तथा लाभ दिया गया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से आए दिव्यांगजनों को ह्वील चेयर तथा कृतिम अंग प्रदान किए गए। शिविर में विशेष रूप से राजि जनजाति के गाँव कूटा चौरानी, मदनपुरी, जमतड़ी, भागिचौडा, आदि गांवों से आए वनराजियाँ का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवा के साथ ही उन्हें कंबल, साल कपड़े आदि जरूरत मंद की वस्तुएं वितरित की गई। इस अवसर पर हंस फाउण्डेशन के द्वारा भी नि:शुल्क 50 ह्वील चेयर, 50 बैशाखी, 500 कान की मशीन,600 चश्मे के साथ ही मास्क तथा सेनेटाइजर वितरित किए गये।
इस अवसर पर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा, जिला जज पिथौरागढ़ डॉ जी० के० शर्मा, उच्च न्यायालय के निबधक धनजय चतुर्वेदी, सदस्य सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राजीव कुमार खुल्वे, निबधक अम्बिका पंत जिलाधिकारी पियौरागढ़ डा० आशीष चौहान, पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह, सीडीओ अनुराधा पाल,सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पिथौरागढ़ विभा यादव, अध्यक्ष जिला बार संघ पियौरागढ एमसी भट्ट समेत विभिन्न अधिकारी, अधिवक्तागण, क्षेत्र के नागरिक तथा दूरस्थ क्षेत्रों से आए लाभार्थी आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सिविल जज सीनियर डिविजन रश्मि गोयल द्वारा किया गया।

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