अनिल बलूनी की पहल पर गढ़वाल और कुमाऊं में खुलेंगे इंटरनेट एक्सचेंज

नई दिल्ली– उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख श्री अनिल बलूनी ने आज केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रसारण राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर से भेंट कर उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों के लिए अलग-अलग ४ इंटरनेट एक्सचेंज की मांग की। इंटरनेट की हाई डाटा स्पीड बढ़ाने के लिए नई टेक्नोलॉजी में इंटरनेट एक्सचेंज कारगर साबित हो रहे हैं, जिसका लाभ ऑनलाइन शिक्षा कर रहे विद्यार्थियों, कोरोना काल मे वर्क फ्रॉम होम पर उत्तराखंड के नौजवानों और इंटरनेट से जुड़ी इंडस्ट्री को लाभ मिलेगा।बलूनी ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रसारण राज्यमंत्री श्री राजीव चन्द्रशेखर से मुलाकात कर कहा कि
मंत्री जी ने दी सहमति, शीघ्र प्रारम्भ होगी कार्रवाई।

सांसद बलूनी ने कहा कि कोरोना काल में अनेक नौजवान जो चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे आदि नगरों से लौटके वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उन्हें अपने कार्यों को संपादित करने में इंटरनेट स्पीड की असुविधा के कारण बहुत दिक्कतें हुई, उसी तरह ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को भी अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

श्री बलूनी ने कहा कि हाई स्पीड डाटा सुविधा के लिए जिस तरह नई टेक्नोलॉजी में इंटरनेट एक्सचेंज कारगर साबित हो रहे हैं, जिसका लाभ पर्वतीय क्षेत्रों को प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा। साथ ही उत्तराखंड में इंटरनेट आधारित उद्योगों के लिए बहुत मुफीद स्थान है। साथ ही वर्क फ्रॉम होम और विद्यार्थियों को भी इससे लाभ मिलेगा।

श्री बलूनी ने कहा प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में उत्तराखंड में सड़क, रेल, स्वास्थ्य और पेयजल आदि क्षेत्रों में संतोषजनक कार्य आगे बढ़ा है। इंटरनेट एक्सचेंज से हमें पर्वतीय क्षेत्र में ही रोजगार की संभावनाओं को बल मिलेगा।

इंटरनेट एक्सचेंज के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISP’s), डेटा केंद्रों और सामग्री वितरण नेटवर्क (CDNs) के बीच इंटरनेट डेटा का आदान-प्रदान होता है, यह इंटरनेट स्पीड को बढ़ाने के साथ साथ एक मजबूत इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कको स्थापित करता है ।

केंद्रीय मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि वे इस दिशा में शीघ्र ही कार्रवाई प्रारंभ करेंगे और उत्तराखंड के लिए इंटरनेट एक्सचेंज हो के लिए अपने मंत्रालय को होमवर्क शुरू करने के लिए कहेंगे और शीघ्र ही उत्तराखंड यह सुविधा पाने वाला राज्य बनेगा।