धामी सरकार की कैबिनेट बैठक पूरी, हुए अहम फैसले

देहरादून -उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार अब बदरीनाथ धाम के मास्टरप्लान की तर्ज पर कुमाऊं के प्रसिद्ध जागेश्वर धाम और चकराता के महासू देवता मंदिर के लिए भी मास्टरप्लान लागू करेगी। साथ ही हिमाचल प्रदेश की तरह राज्य सरकार ने अपनी नई हाइड्रो पावर नीति को भी मंजूरी दे दी है। धामी कैबिनेट द्वारा उद्योगों के लिए लॉजिस्टिक पॉलिसी पर भी मुहर लगा दी गई है जिसके बाद अब राज्य में बड़े वेयर हाउस बनाने का रास्ता साफ हो गया है।

मकान बनाने और बीमारी के इलाज के लिए साल भर का पैरोल। डीएम दे सकेंगे पैरोल।

प्रदेश में 20 आईटीआई को कर्नाटक को तर्ज पर मॉडल आईटीआई बनाया जाएगा। प्रत्येक मॉडल आईटीआई पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रदेश की 91 आईटीआई में 10 हजार युवा अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं।
सिटी बस में मोटरयान कर में शत प्रतिशत छूट दी जाएगी।
पहाड़ में बसों को परमिट टैक्स में राहत 50 से बढ़ाकर 75 फीसदी की गई।
परिवहन विभाग की प्रवर्तन कर्मचारी सेवा नियमावली में संशोधन किया जाएगा। शत प्रतिशत प्रवर्तन सिपाही के पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।
राज्य पार्किंग नियमावली प्रख्यापित की गई। कैबिनेट ने इस पॉलिसी पर मुहर लगा दी है।
रेलवे की जमीनों में मास्टर प्लान की बाध्यता नहीं रहेगी।
यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम कोर यूनिवर्सिटी रखने पर मुहर लगी।
-लखवाड़ परियोजना में विभाग ने 4 बार टेंडर निकले थे। एक ही टेंडर आया, उसे खोलने की अनुमति दी गई। कैबिनेट में तय हुआ कि नेगोशिएशन समिति बनेगी।
देहरादून जिले के प्रसिद्ध महासू देवता मंदिर और कुमाऊं के अल्मोड़ा जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम का बदरीनाथ धाम की तर्ज पर मास्टर प्लान बनाया जाएगा।
सरकारी और एडेड कॉलेजों में 12वीं तक के छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें बांटी जाएंगी।
दिव्यांगजनों को 25 लाख तक की अचल संपत्ति करीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में 25 फीसदी की छूट दी जाएगी।
सचिवालय सुरक्षा प्रशासन सेवा नियमावली संशोधन को कैबिनेट ने दी मंजूरी।
पीडब्ल्यूडी के तकनीकी संवर्ग के पदों के पुनर्गठन के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी।
सिडकुल की पांच सड़कों के निर्माण का जिम्मा पीडब्ल्यूडी को दिया गया।
विधानसभा सत्र के सत्रावसान को कैबिनेट की मंजूरी।