उत्तराखण्ड
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक
देहरादून-कैबिनेट बैठक में 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी।
- अस्पतालों में हर साल बढ़ने वाले 10 फीसदी सरचार्ज को किया गया स्थगित।
- वृद्धावस्था और विधवा पेंशन को 1200 रु से बढ़ाकर 1400 रु किया गया।
- मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल को उनके छुट्टियों में जोड़ा जाएगा।
- सरकार ने करीब 214 पदों पर राज्य के सभी महाविद्यालयों और हर विकासखंड के एक इंटर कॉलेज में योग प्रशिक्षकों को आउटसोर्स के माध्यम से रखने का लिया निर्णय।
- अतिथि शिक्षकों के महिला कर्मचारियों को भी मातृ अवकाश देने पर सहमति
- नगर निकायों के क्षेत्र में किया गया विस्तार पर 10 साल तक घर से टैक्स नहीं लिया जाएगा लिहाजा कमर्शियल भवनों के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।
- नरेंद्रनगर में लॉ कॉलेज खोलने का लिया गया निर्णय।
- वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना में किया गया आंशिक संशोधन
- हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में डीटीडीसी (जिला पर्यटन विकास समिति) का गठन।
- दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना में किया गया संशोधन।
- केदारनाथ में बनने वाले भवनों के निर्माण में नियम से दी गयी छूट।
- उत्तराखंड न्यायिक सेवा नियमावली में किया गया संसोधन।
- उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा सेवा संवर्ग, के संशोधित नियमावली को मिली मंजूरी।
- जीतपुर नेगी, कॉलोनी को नगर निगम हल्द्वानी में शामिल करने का निर्णय।
- जीएमवीएन के कर्मचारियों को संविदा के आधार पर किया जाएगा सम्मिलित।
- नर्सेस सेवा संवर्ग
- मसूरी के सेवाय होटल में हेलीपैड बनाने की अनुमति।
- ग्राम सुल्तान -आदमपुर को नगर पंचायत बनाने का लिया निर्णय।
- धनौल्टी विधानसभा में मैं बने आवास एवं व्यवसायिक भवनों को मान्यता दिए जाने पर सहमति।
- बाजपुर चीनी मील के मृतको के आश्रितो की नियुक्ति के संबंध में मांगी गई विस्तृत रिपोर्ट।
- धनौल्टी में 1980 से पहले जिला अधिकारी की ओर से दिए गए पट्टे के मालिकाना हक के संबंध में मांगी गई विस्तृत रिपोर्ट।
- एलटी में 25 फ़ीसदी सीट बढ़ाने के निर्णय पर सीएस रिपोर्ट सौपेंगे।
